जेएनयू विवाद : खो गए जरूरी सवाल।

जेएनयू विवाद को समझने के लिए पहले हमें अपने सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों और वैचारिक दुराग्रहों से बाहर आना होगा। दोनों ही पक्ष चाहे वो दक्षिण हो या वाम, स्वयं की वैचारिक श्रेष्ठता के भ्रम में हैं। अतः वो छात्रों की समस्याओं को व्यापक तौर पर देखने की जगह अपने विचारधारा के चश्मे से देख रहे हैं। 

जहां दक्षिणपंथी एक फीस विवाद को राष्ट्र की सुरक्षा और करदाताओं की तथाकथित अस्मिता से जोड़ रहे हैं,वहीं वामपंथी इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हो रहे हमले के तौर पर प्रचारित कर रहे हैं। दोनों ही प्रचार लोगों को अतिरेक और अराजकता की ओर प्रेरित कर रहे हैं। ये अतिरेक और अराजकता एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। किसी भी मुद्दे पर गंभीर विमर्श की संभावना को समाप्त करने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाकर सीमित कर दिया जाए। ये हथकंडा भारतीय समाज को भ्रमित करने के लिए हर राजनैतिक विचार समय समय पर प्रयोग करता रहा है।

जब शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारों द्वारा उसपर किये जाने वाले निवेश पर एक व्यापक विमर्श की जरूरत है, उस समय इस पूरे विमर्श को सिर्फ एक विश्वविद्यालय और उसके इर्द गिर्द दोनों पक्षों द्वारा बुनी गई खोखली धारणाओं तक सीमित कर दिया गया है।

जेएनयू को भी ये बात समझनी होगी कि वह भारतीय लोकतंत्र का 'एकमात्र' खैरख्वाह नहीं है, उन्हें अपने खोखले वैचारिक आवरण से बाहर आकर उदारीकरण के बाद भारतीय समाज में आये परिवर्तन को स्वीकारना होगा। जब तक वे इस बदली हुई मानसिकता को नहीं समझेंगे तबतक भारतीय जनमानस से जो 'कनेक्ट' वो तलाश रहे हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। हर प्रश्न का उत्तर वामपंथ नहीं है इसे वे जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर रहेगा।

वहीं यदि दक्षिणपंथी तर्कों के आधार पर ये मान लिया जाए कि यह विश्वविद्यालय देशविरोधी तत्वों का अड्डा है तो क्या वर्तमान सरकार से यह सवाल नहीं बनता कि कैसे आपकी संसद से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये तथाकथित अड्डा अभी तक कायम है? क्या ये सरकार की नाकामी का घोतक नहीं है? या फिर जैसा प्रचारित किया जा रहा है वैसा कुछ है ही नहीं? जेएनयू छात्रों को मुफ्तखोर बताने वालों की बुद्धिमत्ता को सादर नमन करते हुए एक प्रश्न यह भी बनता है कि जब तमाम पूंजीपतियों को लाखों करोड़ की टैक्स छूट मिलती है या सांसदों को मिलने वाली सुख सुविधाओं के नाम पर 'टैक्सपेयर मनी' की बर्बादी होती है तब उनका ये टैक्स राष्ट्रवाद कहाँ सो जाता है?

जेएनयू का मूल्यांकन उसके शोध और विकास में किये गए उसके योगदान के आधार पर होना चाहिए न कि किसी एकपक्षीय प्रचार तंत्र द्वारा रची गई धारणाओं के आधार पर। विश्व के तमाम विकसित देशों में शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा पर सरकारें काफी पैसा खर्च करतीं हैं, इस खर्च को सरकारें एक बोझ की तरह नहीं अपितु राष्ट्र निर्माण में किये गए निवेश के तौर पर देखती हैं। भारत में शिक्षा नीति के निर्माण में इस सोच का अभाव देखने को मिलता है, यहां शिक्षा को सिर्फ नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता अर्जित करने के उपक्रम के तौर पर देखा जाता है, न कि राष्ट्र निर्माण के लिए गए दीर्घकालिक निवेश के तौर पर। आज जब 'यूनिवर्सल हेल्थकेयर' और 'अफोर्डेबल एडुकेशन' विश्व के विकसित देशों के मानक बन गए हैं, वहीं इसके उलट हमारे देश में हर चीज़ को निजी हाथों में सौंपने को बुद्धिमत्ता का पैमाना समझा जाने लगा है।

हमारे देश की परिकल्पना एक समाजवादी और कल्याणकारी राज्य "वेलफेयर स्टेट" के तौर पर की गई थी जिसका अर्थ था कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत विषयों पर सरकार का नियंत्रण हो और सरकार द्वारा लिए कर का पैसा इन पर खर्च किया जाएगा। लेकिन कालांतर में सरकारें इस जिम्मेदारी को एक बोझ के तौर पर देखने लगीं, इस विचार को उन्होंने धीरे धीरे जनता में भी भरना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम में आज सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करने वाले को मुफ्तखोर करार दिया जाने लगा है।

दरअसल यहां कुछ भी मुफ्त नहीं है, सब "प्रीपेड" है यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जनता ने पहले से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से "टैक्स" के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। जरूरत है इस बात को जनता को समझाने की और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने की।

इस सवाल को सिर्फ जेएनयू या दक्षिणपंथ और वामपंथ की राजनैतिक रस्साकशी तक सीमित करने से बेहतर है कि इस बात की गंभीरता पर विचार किया जाए और इसे जनता के बीच एक विमर्श का मुद्दा बनाया जाए।

-सिद्धार्थ सिंह तोमर